नोएडा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की नई पहल
साप्ताहिक कैंप कार्यालय में होगी सुनवाई, डीएलसी राकेश द्विवेदी को मिली जिम्मेदारी
नोएडा : 25/08/2025, कुलदीप चौहान
जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा इकाई ने हाल ही में जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम से आग्रह किया था कि व्यापारियों व आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सप्ताह में एक दिन कैंप कार्यालय में समय निर्धारित किया जाए।
जिलाधिकारी ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला श्रम अधिकारी (डीएलसी) राकेश द्विवेदी को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी पहलुओं पर विचार करके प्रस्ताव को अंतिम रूप दें और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट सूरजपुर में बैठक
जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कलेक्ट्रेट, सूरजपुर में डीएलसी द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नरेश कुच्छल (चेयरमैन), राम अवतार सिंह (अध्यक्ष), मनोज भाटी (वरिष्ठ महामंत्री), दिनेश महावर (वरिष्ठ महामंत्री), ओमपाल शर्मा, अंकित कौशिक, विक्रांत चौहान समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में डीएलसी ने साफ कहा कि प्रशासन व्यापारियों और नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से देख रहा है और जल्द ही साप्ताहिक समय-सारणी तय की जाएगी।
व्यापारियों की प्रतिक्रिया
प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल व्यापारियों और आम जनता की परेशानियों को कम करने में सहायक होगी।
चेयरमैन नरेश कुच्छल ने कहा,
“यह निर्णय हमारे लिए आशा की नई किरण है। अब समस्याओं का समाधान समय पर होगा और प्रशासन व व्यापारियों के बीच संवाद मजबूत होगा।”
लोकल एंगल
नोएडा एक औद्योगिक और आईटी हब है। यहां छोटे-बड़े व्यापारी अक्सर बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक, श्रमिक कानूनों और टैक्स जैसी समस्याओं से जूझते हैं। कई बार छोटी शिकायतें भी महीनों तक अटकी रहती हैं।
अब अगर सप्ताह में एक दिन जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में सीधे सुनवाई करेंगी तो लोगों को तुरंत राहत मिलेगी।
विश्लेषण (एनालिसिस)
यह निर्णय तीन स्तर पर असर डालेगा—
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त्वरित समाधान: समस्याएं तुरंत सुनी और हल की जाएंगी।
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पारदर्शिता: जनता को भरोसा मिलेगा कि उनकी आवाज़ सीधे जिलाधिकारी तक पहुंच रही है।
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व्यापारिक माहौल में सुधार: व्यापारियों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा और कारोबारी गतिविधियां तेज होंगी।
हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती इस प्रणाली को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगी।
आम जनता को फायदा
यह पहल केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, सीवर और कानून-व्यवस्था जैसी समस्याओं से परेशान आम नागरिक भी साप्ताहिक कैंप सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
अगर यह मॉडल सफल हुआ तो यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है।
सोशल मैसेज
नोएडा की यह पहल दिखाती है कि जब प्रशासन और व्यापारी संगठन साथ आते हैं तो न सिर्फ कारोबारी माहौल सुधरता है, बल्कि समाज में विश्वास और सहयोग भी बढ़ता है।
✍️ कुलदीप चौहान, पत्रकार